PM Awas Yojana Bihar 2026: बिहार में 11 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा पक्का घर

🗓️ प्रकाशित: 23 अगस्त 2026  |  ✍️ Nilesh Kumar  |  📂 Sarkari Yojana  |  ⏱️ पढ़ने का समय: 9 मिनट

पटना में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को 11 लाख 18 हजार 937 नए पक्के मकानों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने ₹13,427 करोड़ मंजूर किए हैं। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 में मकान निर्माण पूरा कर चुके 2.35 लाख ग्रामीण लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबियां व स्वीकृति पत्र सौंपे। अगर आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अभी भी कच्चे मकान में हैं, तो यह आर्टिकल आपको पात्रता से लेकर लिस्ट चेक करने तक पूरी जानकारी देगा।

🔑 Key Takeaways (मुख्य बातें)

• बिहार को FY 2026-27 के लिए 11.18 लाख नए घरों का लक्ष्य, ₹13,427 करोड़ मंजूर।
• 1986-2014 (इंदिरा आवास योजना) में बिहार में करीब 30 लाख पक्के मकान बने थे।
• 2014-2026 के बीच PM मोदी के कार्यकाल में बिहार के लिए करीब 50 लाख घरों का आवंटन हो चुका है।
• मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख की सहायता राशि।
• शौचालय के लिए अतिरिक्त ₹12,000 और मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी भी जुड़ती है।
• चयन SECC 2011 डेटा और Awaas+ 2024 सर्वे के आधार पर होता है, सीधा ऑनलाइन फॉर्म नहीं है।
• मासिक आय सीमा अब ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
• लिस्ट व स्टेटस चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in है।

PMAY-Gramin योजना क्या है?

PMAY-Gramin, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर या कच्चे/जर्जर मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने PMAY-G 2.0 के तहत 2024 से 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने को मंजूरी दी, जिसका कुल बजट करीब ₹3.06 लाख करोड़ है। इसी विस्तार के तहत हर राज्य को सालाना लक्ष्य दिए जाते हैं, और बिहार को FY 2026-27 के लिए 11.18 लाख घरों का लक्ष्य मिला है। राशि पूरी तरह DBT के जरिए लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में किस्तों में जाती है, और निर्माण की प्रगति geo-tagged फोटो से सत्यापित होती है।

बिहार को इतना बड़ा लक्ष्य क्यों मिला?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, 1986 से 2014 तक इंदिरा आवास योजना के तहत बिहार में गरीब परिवारों के लिए करीब 30 लाख पक्के मकान बने थे। वहीं 2014 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए करीब 50 लाख पक्के मकानों का आवंटन हो चुका है। 2018 के सर्वेक्षण में करीब 19 लाख परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए थे — इसी कमी को पूरा करने और नई पात्र सूची (Awaas+ 2024) में जुड़े परिवारों को कवर करने के लिए बिहार को यह बड़ा वार्षिक लक्ष्य दिया गया है।

पात्रता मापदंड

✅ पात्र कौन है:

• परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
• परिवार कच्चे या जर्जर मकान में रहता हो, या पूरी तरह बेघर हो।
• मासिक पारिवारिक आय ₹15,000 से कम हो (हाल ही में ₹10,000 से बढ़ाई गई सीमा)।
• SC/ST, विधवा, दिव्यांग और मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता।
• SECC 2011 सूची या Awaas+ 2024 सर्वे में नाम दर्ज हो।

❌ अपात्र कौन है:

• जिस परिवार के पास पहले से पक्का मकान है या जिसे पहले PMAY/IAY का लाभ मिल चुका है।
• मोटर चालित तिपहिया/चारपहिया वाहन या मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार।
• ₹50,000 या उससे अधिक लिमिट का Kisan Credit Card रखने वाले परिवार।
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या आयकर/व्यवसाय कर देता हो।

सहायता राशि व अन्य लाभ

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

1. pmayg.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2. ऊपर मेन्यू में “Awaassoft” ऑप्शन चुनें, फिर “Report” पर क्लिक करें।
3. “H. Social Audit Reports” सेक्शन में जाकर “Beneficiary details for verification” पर क्लिक करें।
4. Selection Filters में अपना State (Bihar), District, Block और Gram Panchayat चुनें।
5. योजना के रूप में “Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin” चुनें।
6. कैप्चा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें — आपके पंचायत की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।
7. सूची में अपना नाम खोजें या PDF/Excel में डाउनलोड करके रख लें।

अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?

PMAY-G में सीधे ऑनलाइन आवेदन का कोई सामान्य फॉर्म नहीं है — चयन SECC 2011 डेटा और Awaas+ 2024 सर्वे पर आधारित होता है। अगर आप पात्र हैं लेकिन नाम लिस्ट में नहीं है:

• Play Store से AwaasPlus 2024 ऐप डाउनलोड करें और आधार फेस-ऑथेंटिकेशन से सेल्फ-सर्वे पूरा करें।
• या अपने ग्राम पंचायत सचिव / ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) से संपर्क करें और सर्वे में नाम जुड़वाएं।
• सर्वे के बाद आवेदन ब्लॉक व जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है, फिर स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List) में जुड़ता है।
• ध्यान रखें — सर्वे में नाम जुड़ना तुरंत मंजूरी की गारंटी नहीं है; सालाना लक्ष्य और प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही घर स्वीकृत होते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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